महाराष्ट्र शासनाने 2010-11 मध्ये रमाई आवास योजना सुरू केली आहे. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील लोकांसाठी आहे. याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागातील या समाजातील कुटुंबांना पक्की घरे देणे आहे. अनेक कुटुंबे झोपडपट्टीत किंवा कच्च्या घरात राहतात. त्यांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळत नाही. या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक आधार मिळतो आणि त्यांचे राहणीमान सुधारते. ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याद्वारे राबवली जाते.
या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळाले आहे. यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे आणि त्यांना सुरक्षित राहण्याची जागा मिळाली आहे. ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबांसाठी आहे. Ramai Awas Yojana – A Housing Scheme for SC and Neo-Buddhist Communities in Maharashtra
थोडक्यात माहिती
- योजनेचे नाव: रमाई आवास योजना
- सुरू झाली: 2010-11
- उद्देश: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील लोकांना ग्रामीण आणि शहरी भागात पक्की घरे देणे
- कोण पात्र आहे: अनुसूचित जाती/नवबौद्ध, महाराष्ट्रात 15 वर्षे राहणारे, उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागात ₹1.20 लाख आणि शहरी भागात ₹3.00 लाख
- लाभ: ग्रामीण भागात ₹1.32 लाख, डोंगरी/नक्सलग्रस्त भागात ₹1.42 लाख, शहरी भागात ₹2.50 लाख
- नवीन अपडेट: नागपूर महानगरपालिकेने 2025-26 मध्ये 2,500 नवीन घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे
योजनेचा उद्देश
ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील लोकांना पक्की घरे देण्यासाठी आहे. अनेक कुटुंबे झोपडपट्टीत किंवा कच्च्या घरात राहतात. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतःचे घर बांधणे शक्य होत नाही. या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळते आणि त्यांचे राहणीमान सुधारते.
कोण पात्र आहे?
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
- तुम्ही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असावे.
- तुम्ही महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षे राहत असावे.
- एका कुटुंबातून फक्त एक व्यक्तीला लाभ मिळतो.
- तुमच्याकडे स्वतःची जमीन किंवा अस्थायी घर असावे.
- तुम्ही यापूर्वी कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- तुमचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ₹1.20 लाख आणि शहरी भागात ₹3.00 लाखांपेक्षा कमी असावे.
- तुम्ही सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय गणना-2011 (SEC-2011) च्या प्राधान्य यादीत नसावे.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला काही कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील. ग्रामीण भागात ग्रामसभेमार्फत आणि शहरी भागात घर निर्माण समितीमार्फत अर्ज केला जातो.
योजनेचे फायदे
या योजनेत आर्थिक मदत मिळते:
- ग्रामीण भागात: ₹1.32 लाख (टॉयलेटसाठी ₹12,000 समाविष्ट)
- डोंगरी/नक्सलग्रस्त भागात: ₹1.42 लाख (टॉयलेटसाठी ₹12,000 समाविष्ट)
- महानगरपालिका/नागर परिषद: ₹2.50 लाख
नवीन अपडेट
नागपूर महानगरपालिकेने 2025-26 मध्ये 2,500 नवीन घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. यापैकी 1,500 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
योजनेची पात्रता
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
| शर्त | माहिती |
|---|---|
| जात | अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे आवश्यक |
| राहणूक | महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षे राहणे आवश्यक |
| कुटुंब | एका कुटुंबातून फक्त एक व्यक्तीला लाभ मिळतो |
| जमीन | स्वतःची जमीन किंवा अस्थायी घर असणे आवश्यक |
| इतर योजना | यापूर्वी कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा |
| उत्पन्न | ग्रामीण भागात: ₹1.20 लाखांपेक्षा कमी, शहरी भागात: ₹3.00 लाखांपेक्षा कमी |
| SEC-2011 | सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय गणना-2011 च्या प्राधान्य यादीबाहेर असणे |
पात्रतेची अट समजण्यासाठी उदाहरण
- जात: तुम्ही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असाल तरच तुम्ही पात्र आहात.
- राहणूक: तुम्ही 15 वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहत असाल तरच तुम्ही अर्ज करू शकता.
- उत्पन्न: जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ₹1.20 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही पात्र नाही.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला खालील कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील:
- 7/12 उतारा, मालमत्ता नोंदणी किंवा ग्रामपंचायत उतारा
- घर, पाणी किंवा वीज बिल
- जातीचे प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- 01/01/1995 चा मतदार यादी उतारा
- मतदार ओळखपत्र
- राशन कार्ड
- सरपंच/तलाठी यांचे प्रमाणपत्र
- मालमत्ता कर रसीद
जर तुम्ही 01/01/1995 पर्यंत सरकारी जमीनीवर झोपडपट्टीत राहत असाल, तर 7/12 उतारा आवश्यक नाही. याबाबत शासनाचा आदेश (GR No. VISAA-2015/PR. NO. 85/CONSTRUCTION, दिनांक 15 मार्च 2016) आहे.
ग्रामीण भागात अर्ज प्रक्रिया
- तुम्ही तुमच्या गावातील ग्रामसभेला अर्ज सादर करावा.
- ग्रामसभा तुमच्या अर्जाची तपासणी करते आणि पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करते.
- ही यादी घर निर्माण समितीकडे जाते. ही समिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली असते.
- समिती अंतिम यादी तयार करते आणि लाभार्थ्यांना मंजुरी देते.
शहरी भागात अर्ज प्रक्रिया
- तुम्ही तुमच्या शहरातील घर निर्माण समितीकडे अर्ज सादर करावा.
- ही समिती महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून किंवा नगर परिषद/नागरपंचायतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियंत्रित केली जाते.
- समिती तुमच्या अर्जाची तपासणी करते आणि पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करते.
अर्जासाठी टिप्स
- सर्व कागदपत्रे स्कॅन केलेली आणि सत्यप्रत असावीत.
- फोटोकॉपी टाकल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेकडे संपर्क साधा.
योजनेचे फायदे
या योजनेत खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत मिळते:
| भाग | आर्थिक मदत |
|---|---|
| ग्रामीण | ₹1.32 लाख (टॉयलेटसाठी ₹12,000 समाविष्ट) |
| डोंगरी/नक्सलग्रस्त | ₹1.42 लाख (टॉयलेटसाठी ₹12,000 समाविष्ट) |
| महानगरपालिका/नागर परिषद | ₹2.50 लाख |
| महानगरपालिका | ₹2.50 लाख |
ही आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे त्यांना पक्के घर बांधता येते आणि स्वच्छतागृहाची सुविधा मिळते.
नवीन अपडेट
नागपूर महानगरपालिकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात रमाई आवास योजने अंतर्गत 2,500 नवीन घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. यापैकी 1,500 नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील लोकांसाठी मोठी संधी आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळेल.
प्रश्नोत्तरे
- रमाई आवास योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
- अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील व्यक्ती, जी महाराष्ट्रात 15 वर्षे राहत आहे, ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन किंवा अस्थायी घर आहे, आणि ज्यांचे उत्पन्न ग्रामीण भागात ₹1.20 लाख आणि शहरी भागात ₹3.00 लाखांपेक्षा कमी आहे.
- अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- 7/12 उतारा, मालमत्ता नोंदणी, ग्रामपंचायत उतारा, घर/पाणी/वीज बिल, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, 01/01/1995 चा मतदार यादी उतारा, मतदार ओळखपत्र, राशन कार्ड, सरपंच/तलाठी यांचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर रसीद.
- अर्ज कसा करायचा?
- ग्रामीण भागात ग्रामसभेमार्फत आणि शहरी भागात घर निर्माण समितीमार्फत अर्ज करावा लागतो. सर्व कागदपत्रे सत्यप्रत आणि स्कॅन केलेली असावीत.
- योजनेत किती आर्थिक मदत मिळते?
- ग्रामीण भागात ₹1.32 लाख, डोंगरी/नक्सलग्रस्त भागात ₹1.42 लाख, आणि महानगरपालिका/नागर परिषदेत ₹2.50 लाख.
- योजनेबद्दल नवीन अपडेट काय आहे?
- नागपूर महानगरपालिकेने 2025-26 मध्ये 2,500 नवीन घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे, आणि 1,500 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
शासनाचे आदेश
योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी शासनाचा आदेश क्रमांक VISAA-2015/PR. NO. 85/CONSTRUCTION, दिनांक 15 मार्च 2016 पाहा. हा आदेश इथे उपलब्ध आहे. (टीप: हा आदेश 2016 चा आहे. नवीन आदेश उपलब्ध असतील तर स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधा.)
अधिकृत वेबसाइट
या योजनेसाठी अर्ज स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेमार्फत केले जातात. अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची वेबसाइट पाहा: https://sjsa.maharashtra.gov.in/.
