पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना : ही योजना ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यास मदत करते. 2024 मध्ये, अनुदान ₹50,000 वरून ₹1,00,000 पर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करणे सोपे झाले आहे. ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाद्वारे राबविली जाते.
योजनेचा उद्देश
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यास आर्थिक मदत करते. बरेच कुटुंबे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घरकुल योजनांसाठी पात्र असतात, पण त्यांच्याकडे जागा नसते. ही योजना त्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी पैसे देते, जेणेकरून ते स्वतःचे घर बांधू शकतील.
थोडक्यात माहिती
- योजनेचे नाव: पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
- सुरू झाली: 2017-18 मध्ये
- उद्देश: ग्रामीण भागातील जमीन नसलेल्या गरीब कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा खरेदीला आर्थिक मदत
- अनुदान: प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 (2024 मध्ये वाढले)
- पात्रता: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी पात्र, पण जमीन नसलेली कुटुंबे
- अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक पंचायत समितीतील गट विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करा
कोण पात्र आहे?
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, कुटुंबांनी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
- केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण किंवा राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना यांसारख्या योजनांसाठी पात्र असणे.
- घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नसणे.
- ग्रामीण भागातील रहिवासी असणे.
अनुदान किती मिळते?
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 अनुदान मिळते. हे अनुदान जागा खरेदी, नोंदणी शुल्क, आणि इतर सरकारी खर्चासाठी वापरले जाऊ शकते. जमिनीचा आकार 500 चौरस फूटपर्यंत असावा.
अर्ज कसा करावा?
- स्थानिक पंचायत समितीशी संपर्क साधा.
- गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करा.
- आवश्यक कागदपत्रे जसे आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, आणि इतर प्रमाणपत्रे द्या.
- अर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदान मिळेल.
नवीनतम अद्यतने
2024 मध्ये, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुदान ₹50,000 वरून ₹1,00,000 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. ही वाढ ग्रामीण भागातील वाढत्या जमिनीच्या किंमती लक्षात घेऊन केली गेली.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना: सविस्तर माहिती
परिचय
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करणे कठीण आहे. जमिनीच्या किंमती वाढत असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना घरकुल योजनांचा लाभ घेता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. ही योजना 2017-18 मध्ये सुरू झाली आणि ग्रामीण भागातील जमीन नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी आर्थिक मदत करते. या योजनेचा उद्देश गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्याची संधी देणे आहे.
योजनेचा इतिहास
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना 2017-18 मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाने सुरू केली. ग्रामीण भागात नागरीकरणामुळे जमिनीच्या किंमती वाढत आहेत. यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा खरेदी करणे परवडत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली. या योजनेचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर घरकुल योजनांसाठी पात्र असलेल्या, पण जमीन नसलेल्या कुटुंबांना मदत करणे आहे.
पात्रता मापदंड
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. खालील सारणी पात्रता मापदंड दर्शवते:
| क्रमांक | मापदंड | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | इतर योजनांसाठी पात्रता | लाभार्थी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण किंवा राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना यांसाठी पात्र असावा. |
| 2 | जमीन नसणे | लाभार्थ्याकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नसावी. |
| 3 | ग्रामीण रहिवासी | लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा. |
| 4 | आर्थिक स्थिती | गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना प्राधान्य. |
या योजनेचा लाभ विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबांना मिळतो, जे इतर घरकुल योजनांसाठी पात्र आहेत.
अर्थसाहाय्य
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला जागा खरेदीसाठी ₹1,00,000 अनुदान मिळते. यापूर्वी हे अनुदान ₹50,000 होते, पण 2024 मध्ये ते वाढवण्यात आले. हे अनुदान खालील खर्चांसाठी वापरले जाऊ शकते:
- जमीन खरेदी
- नोंदणी शुल्क
- छापिमान शुल्क
- इतर सरकारी शुल्क
जमिनीचा आकार 500 चौरस फूटपर्यंत असावा. हे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:
| पायरी | विवरण |
|---|---|
| 1 | पंचायत समितीशी संपर्क साधा |
| 2 | गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा |
| 3 | कागदपत्रे सादर करा |
| 4 | अर्ज तपासणी |
अर्ज सादर करताना सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि पूर्ण असावीत. यामुळे अर्ज मंजूर होण्यास मदत होते.
सरकारी जमीन
जर गावाच्या हद्दीत सरकारी किंवा अधिगृहीत जमीन उपलब्ध असेल, तर जिल्हाधिकारी ती मोफत देऊ शकतात. यामुळे लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी पैसे खर्च करण्याची गरज भासत नाही. ही सुविधा विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी उपयुक्त आहे ज्यांना जागा खरेदी करणे परवडत नाही.
नवीनतम अद्यतने
10 जानेवारी 2024 रोजी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान ₹50,000 वरून ₹1,00,000 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. ही वाढ ग्रामीण भागातील वाढत्या जमिनीच्या किंमती लक्षात घेऊन केली गेली. यामुळे लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करणे सोपे होईल. सरकारचे ध्येय आहे की 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरकुल मिळावे. यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावते.
सरकारी संकल्प (GR)
या योजनेशी संबंधित सरकारी संकल्प खालील वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत:
खालील सारणी काही महत्त्वाच्या संकल्पांची माहिती देते:
| क्रमांक | विषय | तारीख | डाउनलोड लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी निधी मंजूरी | 10-01-2019 | डाउनलोड |
| 2 | योजनेअंतर्गत आर्थिक आणि भौतिक लक्ष्य | 02-02-2019 | डाउनलोड |
| 3 | योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी | 14-11-2018 | डाउनलोड |
अधिकृत वेबसाइट
प्रश्नोत्तरे
- ही योजना कोणासाठी आहे?
- ही योजना त्या कुटुंबांसाठी आहे जी इतर ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी पात्र आहेत पण त्यांच्याकडे जागा नाही.
- अनुदान किती आहे?
- प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 मिळतात.
- अर्ज कसा करावा?
- स्थानिक पंचायत समितीतील गट विकास अधिकाऱ्याकडे अर्ज करा.
- योजना कधी सुरू झाली?
- ही योजना 2017-18 मध्ये सुरू झाली.
- अधिक माहिती कुठे मिळेल?
- महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा स्थानिक पंचायत कार्यालयात.
- अनुदानात वाढ कधी झाली?
- 10 जानेवारी 2024 रोजी अनुदान ₹1,00,000 पर्यंत वाढले.
- जमिनीचा आकार किती असावा?
- 500 चौरस फूटपर्यंत.
- सरकारी जमीन मिळू शकते का?
- होय, जिल्हाधिकारी उपलब्ध असल्यास मोफत जमीन देऊ शकतात.
- कोणता विभाग ही योजना राबवतो?
- ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभाग.
- कोणती कागदपत्रे लागतात?
- आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, खासदारांचे प्रमाणपत्र, इ.
