मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना (Mukhyamantri Krushi Va Anna Prakriya Yojana) ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना 2017-18 मध्ये सुरू झाली आणि 2026-27 पर्यंत चालणार आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतीमालाची नासाडी थांबवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आहे. ही योजना 100% राज्य सरकार पुरस्कृत आहे आणि यासाठी 2024-25 मध्ये 75 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
थोडक्यात माहिती
- योजनेचे नाव: Mukhyamantri Krushi Va Anna Prakriya Yojana
- उद्देश: शेतीमालाची नासाडी थांबवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे.
- आर्थिक मदत: प्रकल्प खर्चाच्या 30% सबसिडी, जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये.
- पात्रता: शेतकरी, बेरोजगार तरुण, महिला, नवउद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, सहकारी संस्था.
- अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन किंवा कृषी विभागामार्फत अर्ज करा.
- नवीनतम अपडेट: 2024-25 साठी 75 कोटी रुपये आणि 207 प्रकल्पांना मंजुरी.
ही योजना शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करते. यामुळे शेतीमालाची गुणवत्ता सुधारते आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढतो. ही माहिती विश्वसनीय सरकारी दस्तऐवज आणि वेबसाइटवर आधारित आहे, परंतु अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवर तपासणी करा.
योजनेची उद्दिष्टे
ही योजना खालील उद्दिष्टांसाठी आहे:
- अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना: नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे आणि विद्यमान उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणे.
- शेतीमालाची नासाडी थांबवणे: फळे, भाज्या आणि इतर शेतीमालाची नासाडी रोखण्यासाठी प्रक्रिया आणि भंडारण सुविधा.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: शेतीमालाला चांगला दर मिळवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
- गुणवत्ता सुधारणे: आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेतीमालाची गुणवत्ता वाढवणे.
- निर्यात वाढवणे: प्रक्रिया केलेला शेतीमाल परदेशात निर्यात करून विदेशी चलन मिळवणे.
- रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागात अन्न प्रक्रिया उद्योगांमुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- आर्थिक मदत: प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 30% सबसिडी, जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये.
- नवीन उद्योग: नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत.
- आधुनिकीकरण: विद्यमान उद्योगांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण.
- शीत साखळी आणि भंडारण: शेतीमाल टिकवण्यासाठी शीत साखळी आणि भंडारण सुविधा.
- मूल्यवर्धन: शेतीमालाचे मूल्य वाढवण्यासाठी प्रक्रिया.
- पूर्व-कापणी प्रक्रिया: पिके काढण्यापूर्वी त्यांच्यावर प्रक्रिया करणे.
पात्र उद्योग
या योजनेत खालील उद्योगांचा समावेश आहे:
- खडीधान्य (Cereals)
- डाळी (Pulses)
- फळे (Fruits)
- भाज्या (Vegetables)
- तेलबिया (Oilseeds)
- मसाले (Spices)
- औषधी आणि सुगंधी वनस्पती (Medicinal and Aromatic Plants)
- गूळ उद्योग (Jaggery Industry)
- द्राक्षारस उद्योग (Wine Industry)
- दूध आणि पशुखाद्य प्रकल्प (Dairy and Animal Feed Projects)
- प्रक्रिया केलेली धान्ये (Processed Grains)
पात्रता निकष
खालील व्यक्ती आणि गट या योजनेसाठी पात्र आहेत:
| पात्रता | विवरण |
| वैयक्तिक उद्योजक | स्वतःचा उद्योग सुरू करणारे व्यक्ती. |
| प्रगतिशील शेतकरी | आधुनिक शेती तंत्रज्ञान वापरणारे शेतकरी. |
| बेरोजगार तरुण | नोकरी नसलेले तरुण जे उद्योग सुरू करू इच्छितात. |
| महिला | उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिला. |
| नवउद्योजक | प्रथमच उद्योग सुरू करणारे. |
| शेतकरी उत्पादक गट/कंपन्या | शेतकऱ्यांचे समूह जे एकत्रितपणे उत्पादन करतात. |
| स्वयंसाहाय्य गट (SHGs) | लघु उद्योग सुरू करणारे सामाजिक गट. |
| सहकारी संस्था | शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संस्था. |
| सरकारी/खाजगी संस्था | अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करणाऱ्या संस्था. |
महत्त्वाचे नियम:
- एका कुटुंबातील (पती-पत्नी आणि अवलंबित) फक्त एक व्यक्ती याचा लाभ घेऊ शकते.
- ही योजना एकदाच वापरता येते, परंतु इतर योजनांमधील प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण शक्य आहे.
आर्थिक मदत
या योजनेत खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत मिळते:
| मदत प्रकार | विवरण |
| सबसिडी | प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 30%, जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये. |
| अनुपात | कारखाना, यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक बांधकामासाठी 60:40 अनुपात. |
| वाटप | दोन टप्प्यांत: प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आणि पूर्ण उत्पादन क्षमता गाठल्यानंतर. |
सबसिडी क्रेडिट-लिंक्ड आहे, म्हणजेच बँक कर्जाशी जोडलेली आहे. ही मदत दोन टप्प्यांत दिली जाते:
- प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पहिला हप्ता.
- पूर्ण उत्पादन क्षमता गाठल्यानंतर दुसरा हप्ता.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे:
- अधिकृत वेबसाइटवर जा: महाराष्ट्र सरकारच्या योजना पोर्टल वर जा.
- कागदपत्रे तयार करा: खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र)
- पत्त्याचा पुरावा
- व्यवसाय योजना (Business Plan)
- बँक खाते तपशील
- इतर आवश्यक कागदपत्रे (प्रकल्प अहवाल, जमिनीचे दस्तऐवज)
- अर्ज भरा: ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा स्थानिक कृषी विभागात अर्ज भरा.
- प्रक्रिया पूर्ण करा: अर्ज तपासल्यानंतर मंजुरी मिळेल. यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.
अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाइट वर भेट द्या.
योजनेचा परिणाम
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. खालील आकडेवारी याचा परिणाम दर्शवते:
- 2018-19 ते 2023-24: 584 लाभार्थ्यांना 201.47 कोटी रुपये सबसिडी मिळाली.
- 2024-25: 207 प्रकल्पांसाठी 75 कोटी रुपये मंजूर.
- ग्रामीण भागात रोजगार वाढले आणि शेतीमालाची नासाडी कमी झाली.
यशस्वी उदाहरणे
- श्री. अभिजित पाटील: त्यांनी फळांचा रस आणि जॅम बनवणारा लघु उद्योग सुरू केला. या योजनेमुळे त्यांना 30% सबसिडी मिळाली, ज्यामुळे त्यांनी यंत्रसामग्री खरेदी केली आणि उद्योग वाढवला.
- श्रीमती. पूजा चव्हाण: त्यांनी महिलांच्या स्वयंसाहाय्य गटासह डब्बाबंद भाज्या तयार करण्याचा उद्योग सुरू केला. योजनेमुळे त्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळाली.
नवीनतम बातम्या
- 2024-25 बजेट: या योजनेसाठी 75 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
- प्रकल्प मंजुरी: 207 नवीन प्रकल्पांना सबसिडी मिळणार आहे.
- जुन्या यशस्वीते: 2018-19 ते 2023-24 मध्ये 584 लाभार्थ्यांना 201.47 कोटी रुपये मिळाले.
अधिक माहितीसाठी mahasamvad.in वर भेट द्या.
प्रश्नोत्तरे (FAQs)
प्रश्न 1: ही योजना कोणासाठी आहे?
उत्तर: वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार तरुण, महिला, नवउद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, स्वयंसाहाय्य गट, सहकारी संस्था आणि सरकारी/खाजगी संस्थांसाठी.
प्रश्न 2: किती सबसिडी मिळते?
उत्तर: प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 30%, जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये.
प्रश्न 3: कोणते उद्योग पात्र आहेत?
उत्तर: खडीधान्य, डाळी, फळे, भाज्या, तेलबिया, मसाले, औषधी वनस्पती, गूळ, द्राक्षारस, दूध, पशुखाद्य आणि प्रक्रिया केलेली धान्ये.
प्रश्न 4: अर्ज कसा करायचा?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारच्या योजना पोर्टल वर जा किंवा स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
प्रश्न 5: सबसिडी कशी मिळते?
उत्तर: सबसिडी दोन टप्प्यांत मिळते – प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आणि पूर्ण उत्पादन क्षमता गाठल्यानंतर.
सरकारी दस्तऐवज आणि अधिकृत लिंक
- सरकारी GR डाउनलोड: GR PDF
- अधिकृत वेबसाइट: महाराष्ट्र सरकार योजना पोर्टल
