प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू झाली. याचा उद्देश शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार आर्थिक मदत देते, ज्यामुळे लोकांना घर बांधणे किंवा खरेदी करणे शक्य होते. यामुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारते. तसेच, ही योजना पर्यावरणाला अनुकूल आणि टिकाऊ घरे बांधण्यावर भर देते. 2024 मध्ये PMAY-U 2.0 ची घोषणा झाली, ज्यामुळे आणखी कुटुंबांना ह्या योजनेचा फायदा होईल.

योजनेचे उद्दिष्टे

PMAY-U योजनेची काही मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. पक्के घर उपलब्ध करणे: शहरी भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्के घर मिळावे.
2. झोपडपट्टी पुनर्विकास: झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे देणे.
3. महिलांना प्राधान्य: घराच्या मालकीसाठी महिलांना प्राधान्य देणे.
4. पर्यावरणीय दृष्टिकोन: पर्यावरणाला अनुकूल आणि टिकाऊ घरे बांधणे.
5. रोजगार निर्मिती: घर बांधकामामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

पात्रता मापदंड

PMAY-U योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

वर्ग	वार्षिक उत्पन्न	कार्पेट एरिया	बंधकी दर	कर्ज रक्कम	अधिकतम सब्सिडी
EWS	₹3 लाखांपर्यंत	30 चौरस मीटर	6.50%	₹6 लाख	₹2.67 लाख
LIG	₹3-6 लाख	60 चौरस मीटर	6.50%	₹6 लाख	₹2.67 लाख
MIG-I	₹6-12 लाख	160 चौरस मीटर	4.00%	₹9 लाख	₹2.35 लाख
MIG-II	₹12-18 लाख	200 चौरस मीटर	3.00%	₹12 लाख	₹2.30 लाख

• EWS (आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्ग): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत.
• LIG (कम उत्पन्न वर्ग): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाख ते ₹6 लाख.
• MIG-I (मध्यम उत्पन्न वर्ग-I): वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाख ते ₹12 लाख.
• MIG-II (मध्यम उत्पन्न वर्ग-II): वार्षिक उत्पन्न ₹12 लाख ते ₹18 लाख.
• इतर अटी:
  • लाभार्थी भारतात कुठेही पक्के घराचे मालक नसावे.
  • EWS आणि LIG वर्गात, घराचे स्वामित्व महिलेकडे असणे बंधनकारक आहे.
  • घर शहरी भागात असावे, जे 2011 च्या जनगणनेनुसार नोंदवले आहे.

PMAY-U चे घटक

PMAY-U योजनेअंतर्गत चार मुख्य घटक आहेत:

1. बेनेफिसियरी लेड कंस्ट्रक्शन (Beneficiary Led Construction – BLC):
   • लाभार्थी स्वतः घर बांधतात.
   • सरकार ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख आर्थिक मदत देते.
   • ही मदत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने दिली जाते.
   • EWS आणि LIG वर्गासाठी हा घटक उपयुक्त आहे.
2. अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप (Affordable Housing in Partnership – AHP):
   • पब्लिक आणि प्रायव्हेट संस्था मिळून घरे बांधतात.
   • यापैकी किमान 25% घरे EWS वर्गासाठी आरक्षित असतात.
   • ही घरे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध असतात.
3. इन-सिटू स्लम रिडेव्हलपमेंट (In-Situ Slum Redevelopment – ISSR):
   • झोपडपट्टीतील घरे जागीच पुनर्विकासित केली जातात.
   • लाभार्थींना त्याच जागी नवीन पक्की घरे मिळतात.
4. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS):
   • घर खरेदीसाठी कर्जावर सब्सिडी मिळते.
   • सब्सिडीचा दर EWS आणि LIG साठी 6.50%, MIG-I साठी 4.00%, आणि MIG-II साठी 3.00% आहे.

अर्ज कसा करावा?

PMAY-U साठी अर्ज दोन प्रकारे करता येतो:

ऑनलाइन अर्ज

1. अधिकृत वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ वर जा.
2. “Citizen Assessment” पर्याय निवडा.
3. तुमचा आधार क्रमांक आणि मोबाइल नंबर टाका.
4. OTP मिळेल, तो टाका.
5. तुमची वैयक्तिक माहिती भरा, जसे की नाव, पत्ता, उत्पन्न.
6. घराची माहिती भरा, जसे की घराचा प्रकार आणि क्षेत्रफळ.
7. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
8. अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक जपून ठेवा.

ऑफलाइन अर्ज

1. जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रात (CSC) जा.
2. तिथे उपलब्ध फॉर्म भरा.
3. आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
4. फॉर्म सबमिट करा.

अर्जाची स्थिती तपासणे

• अर्ज सबमिट केल्यानंतर, तुम्ही https://pmaymis.gov.in/track_application_status.aspx वर अर्जाची स्थिती तपासू शकता.
• यासाठी तुमचा अर्ज क्रमांक आणि आधार क्रमांक लागेल.

आवश्यक कागदपत्रे

PMAY-U साठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे लागतात:

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड (जर असेल तर)
• मतदार ओळखपत्र
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (पगार स्लिप, आयटी रिटर्न्स, बँक स्टेटमेंट)
• फॉर्म 16 (जर लागू असेल)
• घराच्या मालकीचे कागदपत्र (जर घर बांधायचे असेल तर)

नवीनतम बातम्या आणि अद्यतने

• PMAY-U 2.0: 2024 मध्ये केंद्र सरकारने PMAY-U 2.0 ला मंजुरी दिली. यामुळे 5 वर्षांत 1 कोटी कुटुंबांना घरे मिळतील. यासाठी ₹2.30 लाख कोटींची तरतूद आहे. कर्जाची मर्यादा ₹18 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
• महाराष्ट्रातील प्रगती:
  • कोल्हापूर: 324 लोकांना PMAY-U अंतर्गत वाळू धोरणाचा लाभ मिळाला.
  • सातारा: 274 घरे पूर्ण, 37,000 घरे मंजूर, 25,000 लाभार्थींना पहिला हप्ता मिळाला.
  • परभणी: नवीन सर्वेक्षणाला मंजुरी, पात्र नागरिकांना घरे मिळतील.
  • पुणे: 20 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन, EWS साठी 300 चौरस फूट घरे.
  • महाराष्ट्र: 20 लाख लाभार्थींना मंजुरी पत्रे मिळाली.

शासकीय निर्णय आणि अधिकृत वेबसाइट

• अधिकृत वेबसाइट: https://pmay-urban.gov.in/
• शासकीय निर्णय: PMAY-U चे मार्गदर्शक तत्त्व https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf येथे उपलब्ध आहे.
• महाराष्ट्र शासन: https://housing.maharashtra.gov.in/

प्रश्नोत्तरे (FAQs)

1. PMAY-U मध्ये पात्र होण्यासाठी वयाची मर्यादा आहे का?
   • नाही, कोणतीही वयोमर्यादा नाही.
2. एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्ती अर्ज करू शकतात का?
   • नाही, एका कुटुंबातून फक्त एक व्यक्ती अर्ज करू शकते.
3. PMAY-U अंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते?
   • BLC अंतर्गत ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख, तर CLSS अंतर्गत सब्सिडी ₹2.30 लाख ते ₹2.67 लाख.
4. घराचा आकार किती असतो?
   • EWS: 30 चौरस मीटर, LIG: 60 चौरस मीटर, MIG-I: 160 चौरस मीटर, MIG-II: 200 चौरस मीटर.
5. अर्ज कधी करता येतो?
   • वर्षभरात कधीही, पण अद्यतनांसाठी वेबसाइट तपासा.
6. घर बांधण्यासाठी कोणत्या सामग्रीचा वापर करता येतो?
   • कोणतीही मान्यताप्राप्त सामग्री, पण पर्यावरणाला अनुकूल सामग्रीला प्राधान्य.
7. घराचे स्वामित्व कोणाकडे असते?
   • सामान्यतः लाभार्थीकडे, पण AHP मध्ये संस्थेकडे असू शकते.
8. PMAY-U अंतर्गत कोणत्या सुविधा मिळतात?
   • पक्के घर, शौचालय, पाणीपुरवठा, वीज, आणि LPG कनेक्शन.

योजनेचे सामाजिक महत्त्व

PMAY-U ही फक्त घर बांधण्याची योजना नाही, तर शहरी विकास आणि सामाजिक समानता वाढवण्याची योजना आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. तसेच, बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पुण्यात 10,000 हून अधिक घरे बांधली गेली, ज्यामुळे 50,000 हून अधिक लोकांना फायदा झाला.

योजनेची अंमलबजावणी आणि मॉनिटरिंग

PMAY-U ची अंमलबजावणी Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) द्वारे केली जाते. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश योजनेची प्रगती तपासतात. CLSS Awas Portal (CLAP) नावाची वेब-आधारित प्रणाली सर्व हितसंबंधींना जोडते आणि रियल-टाइम माहिती देते.

संपर्क माहिती

• वेबसाइट: https://pmay-urban.gov.in/
• संपर्क क्रमांक: 011-23060484, 011-23063620
• पत्ता: Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi-110011