राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. जी गरीब कुटुंबांना त्यांच्या मुख्य कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. ही योजना १९९५ मध्ये सुरू झाली असून ती राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा (NSAP) भाग आहे. महाराष्ट्रात, ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाद्वारे राबवली जाते. योजनेअंतर्गत, पात्र कुटुंबांना २०,००० रुपये एकरकमी मिळतात. ही रक्कम कुटुंबाला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर पडण्यास मदत करते. हा लेख सोप्या भाषेत लिहिलेला असुन, योजनेची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, याची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा उद्देश

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा मुख्य उद्देश गरीबी रेषेखालील कुटुंबांना त्यांच्या मुख्य कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक आधार देणे आहे. ही योजना कुटुंबाला त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च किंवा इतर गरजा पूर्ण करण्यास मदत करते. उदाहरणार्थ, जर कुटुंबातील एकमेव कमावणारी व्यक्ती अपघातात किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे मरण पावली, तर ही योजना त्यांच्या कुटुंबाला २०,००० रुपये एकरकमी देते. हे पैसे कुटुंबाला आर्थिक स्थिरता मिळवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी उपयोगी पडतात.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP)

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ही राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा (NSAP) एक भाग आहे. NSAP हा भारत सरकारचा एक मोठा कार्यक्रम आहे, जो गरीब आणि असुरक्षित लोकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करतो. NSAP मध्ये खालील योजना समाविष्ट आहेत:-

1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY): गरीबी रेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त अन्न पुरवठा.
2. राष्ट्रीय वृद्ध सहाय्य योजना (NOAPS): वृद्ध व्यक्तींना मासिक पेंशन.
3. राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (NWPS): विधवांना मासिक पेंशन.
4. राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (NDPS): विकलांग व्यक्तींना मासिक पेंशन.
5. अन्नपूर्णा योजना: ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गरीब व्यक्तींना मोफत अन्न.
6. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (NFBS): मुख्य कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर एकरकमी आर्थिक सहाय्य.

या सर्व योजना गरीब आणि गरजू लोकांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी तयार केलेल्या आहेत.

पात्रता निकष

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• कुटुंब गरीबी रेषेखालील (BPL) असावे. यासाठी BPL कार्ड आवश्यक आहे.
• मृत व्यक्तीचे वय १८ ते ५९ वर्षे दरम्यान असावे.
• मृत व्यक्ती कुटुंबाचा मुख्य कमावणारा असावा.
• मृत्यूचे कारण कोणतेही असू शकते, मग ते अपघाती असो किंवा नैसर्गिक.

पात्रता सारणी

शर्त	विवरण
गरीबी रेषेखालील	कुटुंब गरीबी रेषेखालील असणे आवश्यक
वयोगट	१८ ते ५९ वर्षांमध्ये
मुख्य कमावणीकर्ता	मृत व्यक्ती कुटुंबाचा मुख्य कमावणारा असणे आवश्यक

लाभ

महाराष्ट्रात, योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाला २०,००० रुपये एकरकमी आर्थिक सहाय्य मिळते. हे पैसे कुटुंबाला त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, जसे की मुलांचे शिक्षण, घरखर्च किंवा इतर आवश्यक खर्च, यासाठी वापरता येतात. काही राज्यांमध्ये, जसे की उत्तर प्रदेश, ही रक्कम ३०,००० रुपये आहे. परंतु महाराष्ट्रात सध्या २०,००० रुपये आहे, आणि यात कोणताही बदल झाल्याची माहिती अद्याप नाही.

अर्ज प्रक्रिया

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे. खालील पायऱ्या फॉलो करा:

1. निकटचे कार्यालय शोधा: तुमच्या जवळच्या जिल्हा कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार संजय गांधी निराधार अनुदान शाखा किंवा तलाठी कार्यालय येथे भेट द्या.
2. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा: खालील कागदपत्रे तयार ठेवा.
3. अर्ज भरा: कार्यालयातून मिळणारे अर्ज पत्र भरा.
4. कागदपत्रे जमा करा: सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जमा करा.
5. प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहा: तुमचा अर्ज तपासला जाईल, आणि पात्र असल्यास सहाय्य तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• आवेदकाचे फोटो
• ओळख पुरावा: मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, RSBY कार्ड, सरकारी ओळखपत्र, PAN कार्ड, निवडणूक फोटो ओळखपत्र, आधार कार्ड.
• पत्ता पुरावा: मतदार यादी अर्क, पाणी बिल, ७/१२ किंवा ८ए अर्क, भाडे रसीद, फोन बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर रसीद, मालमत्ता नोंदणी अर्क, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार कार्ड.
• आय प्रमाणपत्र / BPL कार्ड
• मृत्यू प्रमाणपत्र: रुग्णालयातून किंवा ग्रामसेवकाद्वारे मृत्यू नोंदणी अर्क.
• उत्तराधिकार प्रमाणपत्र / इच्छापत्र
• पत्ता पुरावा प्रमाणपत्र: तलाठी, ग्रामसेवक किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून.
• मृत व्यक्ती कुटुंब प्रमुख होती हे प्रमाणपत्र
• मृत व्यक्तीच्या वयाचा पुरावा: शाळा प्रवेश अर्क, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, सरकारी/खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा पुस्तिका.
• इतर (आवश्यक असल्यास):
  • रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास रुग्णालयाचे मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा डॉक्टरचे प्रमाणपत्र.
  • घरी मृत्यू झाल्यास डॉक्टरचे प्रमाणपत्र.
  • उपचार सुरू असताना रुग्णालय/डॉक्टर दस्तऐवज.
  • भस्मकुंड/कबरस्तान रसीद.

आवश्यक कागदपत्रे सारणी

दस्तऐवज	विवरण
फोटो	आवेदकाचे फोटो
ओळख पुरावा	मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, इत्यादी
पत्ता पुरावा	मतदार यादी, बिले, इत्यादी
आय प्रमाणपत्र	BPL कार्ड किंवा आय प्रमाणपत्र
मृत्यू प्रमाणपत्र	रुग्णालय किंवा ग्रामसेवकाद्वारे
इतर	उत्तराधिकार, वय पुरावा, इत्यादी

आवेदनाची स्थिती कशी तपासायची?

अर्ज दाखल केल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकता. यासाठी तुम्हाला जिल्हा कलेक्टर कार्यालय किंवा तहसील कार्यालय येथे चौकशी करावी लागेल. सध्या, महाराष्ट्रात अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. परंतु भविष्यात अशी सुविधा येऊ शकते. अर्ज तपासल्यानंतर, पात्र असल्यास सहाय्य तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास साधारणतः १-२ महिने लागू शकतात.

योजनेचे महत्त्व

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ही गरीब कुटुंबांसाठी एक लाइफलाइन आहे. जेव्हा कुटुंबाचा मुख्य कमावणारा व्यक्ती मरण पावतो, तेव्हा कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. अशा वेळी ही योजना त्यांना आधार देते. उदाहरणार्थ, जर एका कुटुंबातील एकमेव कमावणारी व्यक्ती अपघातात मरण पावली, तर २०,००० रुपये त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा घरखर्चासाठी उपयोगी पडू शकतात. ही योजना कुटुंबाला त्यांच्या कठीण काळातून बाहेर पडण्यास आणि नव्याने सुरुवात करण्यास मदत करते.

महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी

महाराष्ट्रात, ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग (Social Justice and Special Assistance Department) द्वारे राबवली जाते. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही योजना लागू करते. महाराष्ट्रात, सध्या योजनेअंतर्गत २०,००० रुपये दिले जातात. यात कोणताही बदल झाल्याची माहिती नाही (जुलै २०२५ पर्यंत).

इतर राज्यांमधील तुलना

काही राज्यांमध्ये योजनेची रक्कम आणि अंमलबजावणी वेगळी आहे. उदाहरणार्थ:

• उत्तर प्रदेश: येथे योजनेअंतर्गत ३०,००० रुपये दिले जातात. अर्ज ऑनलाइन करता येतो, आणि यासाठी अधिकृत वेबसाइट आहे (nfbs.upsdc.gov.in).
• हरियाणा: येथेही २०,००० रुपये दिले जातात, आणि अर्ज प्रक्रिया स्थानिक कार्यालयांद्वारे होते.
• गुजरात: येथेही २०,००० रुपये दिले जातात, आणि स्थानिक सामाजिक सुरक्षा विभाग याची अंमलबजावणी करतो.

महाराष्ट्रात सध्या ऑनलाइन अर्जाची सुविधा नाही, परंतु भविष्यात ती येऊ शकते.

ताज्या बातम्या (जुलै २०२५ पर्यंत)

• महाराष्ट्र: योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम २०,००० रुपये आहे, आणि यात कोणताही बदल झालेला नाही.
• उत्तर प्रदेश: २०१३ नंतर, उत्तर प्रदेशने योजनेची रक्कम २०,००० वरून ३०,००० रुपये केली आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
• संपर्क: अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक जिल्हा कलेक्टर कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

अधिकृत संसाधने

• केंद्र सरकारची वेबसाइट: https://nsap.nic.in/
• महाराष्ट्र सरकारची वेबसाइट: https://sjsa.maharashtra.gov.in/
• अर्ज पत्र/प्रमाणपत्र: https://revenue.mahaonline.gov.in/Site/Common/Documents/Downloads/Kutumb%20Arth%20Sahayy%20%20certificate.pdf

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न  (FAQs)

१. कोणत्या परिस्थितीत ही योजना लागू होते?
ही योजना त्या कुटुंबांसाठी लागू होते जिथे मुख्य कमावणारी व्यक्ती (१८ ते ५९ वर्षे) मरण पावली आहे आणि कुटुंब गरीबी रेषेखालील आहे.

२. योजनेअंतर्गत किती रक्कम मिळते?
महाराष्ट्रात, पात्र कुटुंबाला २०,००० रुपये एकरकमी मिळतात.

३. योजनेसाठी पात्रता काय आहे?

• कुटुंब गरीबी रेषेखालील असावे.

• मृत व्यक्ती १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील असावी.

• मृत व्यक्ती कुटुंबाचा मुख्य कमावणारा असावा.

४. अर्ज कसा करायचा?
अर्ज जिल्हा कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार संजय गांधी निराधार अनुदान शाखा किंवा तलाठी कार्यालयात दाखल करावा लागतो.

५. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
फोटो, ओळख पुरावा, पत्ता पुरावा, BPL कार्ड, मृत्यू प्रमाणपत्र, इत्यादी (वरील यादी पहा).

६. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरवर्षी कुठे जावे लागते?
ही योजना एकरकमी सहाय्य देते, त्यामुळे दरवर्षी कुठेही जाण्याची गरज नाही.

७. योजना कधीपासून सुरू आहे?
ही योजना १९९५ पासून सुरू आहे.

८. कुटुंबातील कोणत्या व्यक्तीच्या मृत्यूवर ही योजना लागू होते?
ही योजना फक्त मुख्य कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या (१८-५९ वर्षे) मृत्यूवर लागू होते.

९. योजनेची रक्कम वाढली आहे का?
महाराष्ट्रात सध्या रक्कम २०,००० रुपये आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये ती ३०,००० रुपये आहे.

१०. इतर राज्यांमध्ये ही योजना कशी राबवली जाते?
प्रत्येक राज्यात योजनेची अंमलबजावणी थोडी वेगळी आहे, परंतु मूळ उद्देश आणि पात्रता निकष सारखे आहेत. अधिक माहितीसाठी स्थानिक सरकारी कार्यालयात संपर्क साधा.