इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना (IGNDPS) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत चालवली जाते. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार याचे संचालन करते. या योजनेचा उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Line – BPL) असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना मासिक पेंशन देऊन आर्थिक आधार देणे आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या रोजच्या गरजा पूर्ण करता येतात आणि समाजात सन्मानाने जगता येते.
योजनेचे उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- आर्थिक सहाय्य: अपंगत्वामुळे कमवू न शकणाऱ्या व्यक्तींना मासिक पेंशन देऊन आर्थिक मदत करणे.
- सामाजिक सन्मान: दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि सन्मानाचे जीवन जगण्यास प्रोत्साहन देणे.
- मूलभूत गरजा: अन्न, वस्त्र आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करणे.
पात्रता मापदंड
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वय: अर्जदाराचे वय 18 ते 79 वर्षांदरम्यान असावे.
- अपंगत्व: अर्जदाराला 80% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असावे किंवा त्याला एकापेक्षा जास्त अपंगत्व (मल्टिपल डिसॅबिलिटीज) असावे.
- आर्थिक स्थिती: अर्जदाराचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत नोंदलेले असावे.
- इतर पेंशन: अर्जदाराला इतर कोणतीही सामाजिक कल्याण पेंशन मिळत नसावी.
- इतर अटी: अर्जदाराने भिक मागणे किंवा गरीब आश्रयस्थानात राहणे यासारख्या गोष्टी करू नयेत.
अर्ज प्रक्रिया
IGNDPS साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे आणि स्थानिक शासकीय संस्थांमार्फत केली जाते. खालील पायऱ्या आहेत:
- अर्ज फॉर्म मिळवणे: स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, तलाठी कार्यालय किंवा जिल्हा कलेक्टर कार्यालयातून अर्ज फॉर्म घ्यावा.
- अर्ज भरणे: अर्जात सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा.
- कागदपत्रे जोडणे: खालील कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी:
- वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचे सोडचिठ्ठी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड)
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा सरकारी मान्यताप्राप्त वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून)
- BPL कार्ड किंवा उत्पन्नाचा दाखला
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- बँक खात्याचा तपशील
- अर्ज सादर करणे: पूर्ण केलेला अर्ज आणि कागदपत्रे स्थानिक संस्थेकडे सादर करा.
- तपासणी: स्थानिक संस्था अर्जाची तपासणी करते आणि पात्रता तपासते.
- मंजूरी: अर्ज मंजूर झाल्यास, तो राज्य शासनाकडे पाठवला जातो.
- पेंशन वितरण: मंजूरीनंतर, पेंशन थेट बँक खात्यात Direct Benefit Transfer (DBT) मार्फत जमा होते.
अर्ज कसा करावा
IGNDPS साठी अर्ज करण्यासाठी खालील सोप्या पायऱ्या फॉलो करा:
- तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत, शहरातील नगरपालिका किंवा तलाठी कार्यालयात जा.
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेचा अर्ज फॉर्म मागा.
- अर्जात तुमचे नाव, पत्ता, वय, आणि इतर माहिती नीट भरा.
- खालील कागदपत्रांच्या प्रती जोडा:
- वयाचा पुरावा
- अपंगत्व प्रमाणपत्र
- BPL कार्ड किंवा उत्पन्नाचा दाखला
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- बँक खात्याचा तपशील
- अर्ज आणि कागदपत्रे स्थानिक संस्थेकडे जमा करा.
- अर्ज तपासल्यानंतर, मंजूरी मिळाल्यास पेंशन तुमच्या बँक खात्यात दरमहा जमा होईल.
पेंशन रक्कम
खालील तक्त्यात IGNDPS अंतर्गत पेंशन रक्कम आणि महाराष्ट्रातील अतिरिक्त सहाय्य दर्शवले आहे:
| योजना | केंद्र सरकारचे योगदान | महाराष्ट्र सरकारचे योगदान | एकूण मासिक पेंशन |
| IGNDPS | रु. 300/- प्रति महिना | रु. 1200/- (संजय गांधी निराधार अनुदान योजना) | रु. 1500/- प्रति महिना |
टीप: काही राज्यांमध्ये पेंशन रक्कम आणि अटींमध्ये बदल असू शकतात. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये 40% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेले व्यक्ती पात्र ठरू शकतात, आणि पेंशन रक्कम वेगळी असू शकते.
थोडक्यात माहिती
- योजनेचे नाव: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना (IGNDPS)
- उद्देश: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) दिव्यांग व्यक्तींना मासिक पेंशन देऊन आर्थिक मदत करणे.
- पात्रता: 18 ते 79 वयोगटातील, 80% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या किंवा बहु-अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती, ज्या BPL कुटुंबातील आहेत.
- पेंशन रक्कम: केंद्र सरकारकडून रु. 300/- प्रति महिना; महाराष्ट्रात, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु. 1200/- अतिरिक्त, एकूण रु. 1500/- प्रति महिना.
- अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा तलाठी कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
ही योजना दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करते. योजनेसंबंधी माहिती विश्वसनीय आहे, परंतु काही राज्यांमध्ये पेंशन रक्कम आणि अर्ज प्रक्रियेत थोडे बदल असू शकतात. यासाठी स्थानिक शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
नवीनतम बातम्या आणि अद्यतने
या योजनेशी संबंधित नवीनतम माहिती मिळवण्यासाठी, खालील अधिकृत वेबसाइट्स तपासा:
- राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP): https://nsap.nic.in/
- महाराष्ट्र सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग: https://sjsa.maharashtra.gov.in/
तुम्ही स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा तलाठी कार्यालयात संपर्क साधून नवीनतम माहिती मिळवू शकता. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज सुविधा उपलब्ध आहे, जसे की मध्य प्रदेशात e-KYC, LSK, CSC, आणि MPO कियोस्कद्वारे.
शासकीय आदेश (GR) डाउनलोड लिंक
IGNDPS शी संबंधित शासकीय आदेश (Government Resolutions – GR) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/. तुम्ही स्थानिक तहसीलदार किंवा कलेक्टर कार्यालयातही GR ची प्रत मागू शकता.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
- IGNDPS साठी कोण पात्र आहे?
- 18 ते 79 वयोगटातील, 80% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व किंवा बहु-अपंगत्व असलेल्या आणि BPL कुटुंबातील व्यक्ती पात्र आहेत.
- IGNDPS अंतर्गत मासिक पेंशन किती आहे?
- केंद्र सरकारकडून रु. 300/- प्रति महिना मिळतात. महाराष्ट्रात, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु. 1200/- अतिरिक्त मिळतात, म्हणजेच एकूण रु. 1500/- प्रति महिना.
- IGNDPS साठी अर्ज कसा करावा?
- स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा तलाठी कार्यालयातून अर्ज फॉर्म घ्या, तो भरा, आवश्यक कागदपत्रे जोडा आणि सादर करा.
- अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- वयाचा पुरावा, अपंगत्व प्रमाणपत्र, BPL कार्ड किंवा उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट आकाराचे फोटो, आणि बँक खात्याचा तपशील.
- राज्यांनुसार योजनेत बदल आहेत का?
- होय, काही राज्यांमध्ये अतिरिक्त पेंशन किंवा वेगळ्या अटी असू शकतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात रु. 1200/- अतिरिक्त मिळतात, तर केरळमध्ये 40% अपंगत्व असलेलेही पात्र ठरू शकतात.
- ऑनलाइन अर्ज करता येईल का?
- काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्जाची सुविधा आहे. यासाठी स्थानिक शासकीय कार्यालय किंवा NSAP वेबसाइट तपासा.
- इतर पेंशन मिळत असेल तर काय?
- जर तुम्हाला दुसरी सामाजिक कल्याण पेंशन मिळत असेल, तर तुम्ही IGNDPS साठी पात्र नसाल.
- पेंशनसाठी वयाची मर्यादा आहे का?
- होय, 18 ते 79 वयोगटातील व्यक्तींसाठी ही योजना आहे.
- पेंशन कशी मिळते?
- पेंशन थेट बँक खात्यात Direct Benefit Transfer (DBT) मार्फत जमा होते.
- दुसऱ्या राज्यात गेल्यास पेंशन हस्तांतरित होईल का?
- पेंशन योजना राज्य-विशिष्ट असतात. नव्या राज्यात तुम्हाला तिथल्या योजनेसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल.
