डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना | रुपये 4 लाख पर्यंत अनुदान मिळवा.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहेत. पण अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशा वेळी Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना शेतीसाठी पाण्याची सोय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न वाढते आणि जीवनमान सुधारते.  या योजनेचा उद्देश मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा देऊन त्यांचे शेती उत्पादन आणि आर्थिक उत्पन्न वाढवणे आहे. ही योजना 2016-17 पासून राबवली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि ते स्वावलंबी होत आहेत. ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांशिवाय इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे.

थोडक्यात माहिती

• योजनेचे नाव: Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana
• उद्देश: अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
• पात्रता: अनुसूचित जातीचे शेतकरी, 0.40 ते 6 हेक्टर जमीन, जाती प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक.
• अनुदान: नवीन विहिरीसाठी 4 लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 1 लाख रुपये, आणि इतर घटकांसाठी अनुदान.
• अर्ज प्रक्रिया: महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज.
• नवीनतम अद्यतन: ऑक्टोबर 2024 पासून अनुदान रक्कम वाढवली, उत्पन्न मर्यादा काढली.

पात्रता निकष

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

• जात: अर्जदार अनुसूचित जातीचा किंवा नवबौद्ध असावा. यासाठी वैध जाती प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• जमीन मालकी: शेतकऱ्याकडे 0.40 ते 6 हेक्टर शेतीची जमीन असावी. नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
• कागदपत्रे: 7/12 आणि 8-अ नोंदी, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
• उत्पन्न मर्यादा: 2024-25 पासून उत्पन्न मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यापूर्वी वार्षिक उत्पन्न 1,50,000 रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट होती.
• बँक खाते: अर्जदाराकडे स्वतःचे आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते असावे.

योजनेअंतर्गत घटक आणि अनुदान

Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध घटकांसाठी अनुदान मिळते. खालील तक्त्यात याची माहिती दिली आहे:

हे अनुदान शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने आणि सुविधा घेण्यासाठी मदत करते. उदाहरणार्थ, नवीन विहिरीसाठी 4 लाख रुपये मिळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची सोय करणे सोपे होते.

अर्ज कसा करावा?

Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana साठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागतो. यासाठी खालील स्टेप फॉलो करा:

1. नोंदणी: महा-डीबीटी शेतकरी पोर्टल वर जा आणि नोंदणी करा.
2. कागदपत्रे तयार ठेवा: खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
   • जाती प्रमाणपत्र
   • 7/12 आणि 8-अ नोंदी
   • आधार कार्ड
   • बँक पासबुक
   • विहिरीसाठी जलसर्वेक्षण अहवाल (आवश्यक असल्यास)
   • गाव परिषदेचा ठराव (काही घटकांसाठी)
3. अर्ज भरा: पोर्टलवर लॉगिन करून तुम्हाला हव्या असलेल्या घटकासाठी अर्ज भरा.
4. अर्जाची स्थिती तपासा: अर्जाची स्थिती पोर्टलवर तपासता येते.
5. हेल्पलाइन: कोणत्याही अडचणींसाठी 022-61316429 या हेल्पलाइनवर (सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी 9 ते सायंकाळी 7) संपर्क साधा.

महत्त्वाची सूचना: 2025-26 पासून अर्ज मंजूरीसाठी “पहिला अर्ज, पहिला लाभ” धोरण लागू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पोर्टल उघडताच अर्ज करावा.

नवीनतम बातम्या

• ऑक्टोबर 2024: 1 ऑक्टोबर 2024 पासून योजनेच्या निकषात सुधारणा झाली आहे. नवीन विहिरीसाठी अनुदान 4 लाख रुपये झाले आहे, जे यापूर्वी 2.5 लाख रुपये होते.
• 2025-26 धोरण: योजनेसाठी अर्ज मंजूरी “पहिला अर्ज, पहिला लाभ” धोरणाने होईल. यापूर्वी केलेले अर्जही विचारात घेतले जातील.
• उत्पन्न मर्यादा: 2024-25 पासून उत्पन्न मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो.
• निधी: 2024-25 साठी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला 150 लाख रुपये निधी मिळाला आहे, आणि 123 लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे.

प्रश्नोत्तर (FAQs)

1. कोण कोण या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो?
   अनुसूचित जातीचे शेतकरी, ज्यांच्याकडे 0.40 ते 6 हेक्टर शेतीची जमीन आहे, ते अर्ज करू शकतात.
2. या योजनेअंतर्गत कोणत्या घटकांसाठी अनुदान मिळते?
   नवी विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप सेट, मायक्रो सिंचाई, सोलर पंप, पीवीसी पायप, गार्डन, मशिनरी इत्यादी.
3. अर्ज कसा करायचा?
   महा-डीबीटी शेतकरी पोर्टल वर नोंदणी करून अर्ज भरा.
4. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
   जाती प्रमाणपत्र, 7/12 आणि 8-अ नोंदी, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घटकानुसार इतर कागदपत्रे (जसे जलसर्वेक्षण अहवाल).
5. योजनेचा उद्देश काय आहे?
   अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा देऊन त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान वाढवणे.
6. कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू नाही?
   मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू नाही.
7. अधिक माहिती कुठे मिळेल?
   • महा-डीबीटी शेतकरी पोर्टल
   • जिल्हा परिषद वेबसाइट, उदाहरणार्थ zpnandurbar.maharashtra.gov.in

अधिकृत संदर्भ

• अधिकृत वेबसाइट: महा-डीबीटी शेतकरी पोर्टल
• योजनेचा सरकारी आदेश (GR): डाउनलोड लिंक