बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते. ही योजना 1992-93 मध्ये सुरू झाली आणि गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळापासून अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा पुरवत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांचे जीवनमान सुधारणे, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे आणि शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे. ही योजना विशेषतः आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा योजने मार्फत शासनाचा हेतू आहे.
मुख्य मुद्दे
- काय आहे ही योजना? बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाची योजना आहे, हि योजना अनुसूचित जमाती (एसटी) शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा देण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राबवली जाते.
- कोण पात्र आहे? फक्त अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,50,000 पेक्षा कमी आहे आणि 0.20 ते 6 हेक्टर जमीन आहे, ते अर्ज करू शकतात.
- लाभ काय? नवीन विहिरी, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, शेततळे, मायक्रो सिंचन यासारख्या गोष्टींसाठी अनुदान मिळते.
- अर्ज कसा करावा? ऑनलाइन किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज करता येतो.
- नवीन बदल 2024 मध्ये अनुदानात वाढ झाली आहे, जसे की नवीन विहिरीसाठी ₹4 लाखांपर्यंत आणि जुन्या विहिरी दुरुस्तीसाठी ₹1 लाखांपर्यंत.
योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचे खालील मुख्य उद्दिष्ट आहेत:
- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
- त्यांचे जीवनमान उंचावणे.
- जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे.
- शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
ही योजना शेतकऱ्यांना वर्षभर शेती करण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
पात्रता निकष
ही योजना फक्त अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
| पात्रता निकष | माहिती |
| प्रवर्ग | शेतकरी अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील असावा. |
| जातीचे प्रमाणपत्र | जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) आवश्यक आहे. |
| आधार कार्ड | आधार कार्ड असणे बंधनकारक आहे. |
| वार्षिक उत्पन्न | वार्षिक उत्पन्न ₹1,50,000 पेक्षा कमी असावे. |
| बँक खाते | बँक खाते आधारशी लिंक केलेले असावे. |
| जमीनधारण | 0.20 ते 6 हेक्टर जमीन असावी. नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. |
| पूर्वीचा लाभ | जर शेतकऱ्याने आधी या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर पुढील 5 वर्षे लाभ घेता येणार नाही. |
योजनेचे लाभ
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे अनुदान मिळते:
| कार्य | अनुदान रक्कम (2024 पूर्वी) |
| नवीन विहीर खोदणे | ₹2,50,000 |
| जुन्या विहिरी दुरुस्ती | ₹50,000 |
| विहिरीत बोअरिंग | ₹20,000 |
| शेततळ्यांची प्लास्टिक लाइनिंग | ₹1,00,000 |
| मायद्वारी वाडी | ₹500 |
| मायक्रो सिंचन (ड्रिप) | ₹50,000 |
| मायक्रो सिंचन (स्प्रिंकलर) | ₹25,000 |
| पंपसेट (डीझल/वीज) | ₹20,000 |
| पीव्हीसी पाइप्स | ₹30,000 |
नवीनतम बदल (2024)
2024 मध्ये या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. खालील सारणीमध्ये हे बदल दर्शविले आहेत:
| कार्य | पूर्वीचे अनुदान | आता अनुदान (2024) |
| नवीन सिंचन विहिरी | ₹2.5 लाख | ₹4 लाखांपर्यंत |
| जुन्या विहिरींची दुरुस्ती | ₹50,000 | ₹1 लाखांपर्यंत |
| विहिरीत बोअरिंग | ₹20,000 | ₹40,000 |
| यंत्रसामग्री | – | ₹50,000 |
| मायद्वारी वाडी | – | ₹5,000 |
| शेततळ्यांची प्लास्टिक लाइनिंग | ₹1 लाख | वास्तव खर्चाचे 90% किंवा ₹2 लाख |
| स्प्रिंकलर सिंचन | ₹25,000 | वास्तव खर्चाचे 90% किंवा ₹47,000 |
| ड्रिप सिंचन (लहान, हाशीय, बहु-धारक) | – | वास्तव खर्चाचे 90% किंवा ₹97,000 |
याशिवाय, नवीन विहिरींसाठी 12 मीटर खोलीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने 7 शेतकरी योजनांसाठी ₹14,235 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ₹14,000 कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत.
अर्ज प्रक्रिया
शेतकरी खालील दोन मार्गांनी अर्ज करू शकतात:
- ऑनलाइन अर्ज:
- वेबसाइट: महाडीबीटी पोर्टल
- आधार क्रमांक वापरून लॉगिन करा.
- अर्ज फॉर्म भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- ऑफलाइन अर्ज:
- स्थानिक कृषी कार्यालयात जा.
- अर्ज फॉर्म भरा आणि सर्व कागदपत्रे जोडा.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
| कागदपत्र | तपशील |
| आधार कार्ड | शेतकऱ्याचे आधार कार्ड. |
| 7/12 आणि 8-अ निकाल | जमिनीच्या मालकीचे दस्तऐवज. |
| उत्पन्न प्रमाणपत्र | वार्षिक उत्पन्न ₹1,50,000 पेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र. |
| विकलांगता प्रमाणपत्र | जर लागू असेल तर. |
| टंकी पत्रिकेवर उपक्रमणी | ₹100 किंवा ₹500 च्या स्टॅम्प पेपरवर. |
| भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र | पाण्याची उपलब्धता दर्शवणारे प्रमाणपत्र. |
| तलाठीचे प्रमाणपत्र | जमीनधारण (0.40 ते 6 हेक्टर नवीन विहिरीसाठी). |
| आधीची विहीर नसल्याचे प्रमाणपत्र | नवीन विहिरीसाठी आवश्यक. |
| सर्वेक्षण मानचित्र | प्रस्तावित ठिकाणाचा नकाशा. |
| प्रस्तावित ठिकाणाचे फोटो | विहिरीच्या ठिकाणाचे फोटो. |
| ग्रामसभेचा रोख | ग्रामसभेची मान्यता. |
| कृषी अधिकारीची शिफारस | भूमिभागणीकृत परीक्षणाची शिफारस. |
| घटक विकास अधिकारीची शिफारस | योजनेच्या लाभासाठी शिफारस. |
प्रश्नोत्तरे (FAQs)
- कोण पात्र आहे या योजनेसाठी?
फक्त अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकरी, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,50,000 पेक्षा कमी आहे आणि 0.20 ते 6 हेक्टर जमीन आहे, ते पात्र आहेत. - अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
आधार कार्ड, 7/12 आणि 8-अ निकाल, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र, तलाठीचे प्रमाणपत्र, इत्यादी. - या योजनेचे फायदे काय आहेत?
नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, शेततळे, मायक्रो सिंचन, यंत्रसामग्री, मायद्वारी वाडी यासाठी अनुदान मिळते. - अर्ज कसा करावा?
ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टल वर किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज करा. - 2024 मधील नवीन बदल काय आहेत?
नवीन विहिरीसाठी ₹4 लाखांपर्यंत, जुन्या विहिरी दुरुस्तीसाठी ₹1 लाखांपर्यंत, आणि इतर अनुदानात वाढ झाली आहे. तसेच, 12 मीटर खोलीची अट हटवली गेली आहे.
अधिक माहितीसाठी
आधिकृत वेबसाइट:
ग्रंथालय आणि संशोधन विभाग (GR)
