कुसुम सोलर पंप योजना (Kusum Solar Pump Yojana) ही शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे. या योजने मुळे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करता येतो. ही योजना शेतकऱ्यांचे वीज बिल आणि डीझेल खर्च कमी करते, तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करते. महाराष्ट्रात ही योजना महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) द्वारे राबवली जाते.
मुख्य मुद्दे
- काय आहे ही योजना? कुसुम सोलर पंप योजना (Kusum Solar Pump Yojana) ही केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारची संयुक्त योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान देते.
- लाभ कोणाला? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना, ज्यांच्याकडे टिकाऊ पाण्याचा स्रोत आहे आणि पारंपरिक वीज जोडणी नाही.
- सब्सिडी: शेतकऱ्यांना 90-95% अनुदान मिळते, फक्त 5-10% रक्कम स्वतः भरावी लागते.
- अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन अर्ज करता येतो, आणि यासाठी आधार कार्ड, 7/12 उतारा यासारखी कागदपत्रे लागतात.
- ताज्या बातम्या: सप्टेंबर 2024 पर्यंत महाराष्ट्रात 2,63,156 सौर पंप बसवले गेले आहेत.
योजनेचे उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो आणि उत्पादन वाढते.
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जेचा वापर करून डीझेल आणि कोळशावर अवलंबित्व कमी होते.
- सिंचाई सुविधा: शेतकऱ्यांना नियमित पाणीपुरवठा मिळतो, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान टळते.
- दिवसाच्या वेळी वीज: सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगचा त्रास सहन करावा लागत नाही
- महाऊर्जा व्यवस्थापन: महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ही योजना राबवते.
- 5 वर्षांत 5 लाख पंप: योजनेचा उद्देश पुढील 5 वर्षांत 5 लाख सौर पंप वाटप करणे आहे.
पात्रता
या योजनेसाठी खालील अटी पूर्ण करणारे शेतकरी पात्र आहेत:
- टिकाऊ पाण्याचा स्रोत: शेतात फार्म पॉन्ड, बोरवेल, विहीर, नदी किंवा ओढा असावा.
- पारंपरिक वीज जोडणी नसावी: ज्या शेतकऱ्यांकडे पारंपरिक वीज जोडणी नाही, ते पात्र आहेत.
- इतर योजनांचा लाभ नसावा: अटल सोलर पंप योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरी पात्र नाहीत.
- जमीनधारण आवश्यकता:
- 3 एचपी पंपासाठी: किमान 2.5 एकर जमीन.
- 5 एचपी पंपासाठी: किमान 5 एकर जमीन.
- 7.5 एचपी पंपासाठी: 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन.
आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा: जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (संयुक्त मालकी असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र).
- आधार कार्ड: ओळखपत्र.
- बँक पासबुक आणि रद्द केलेला चेक: बँक खात्याचा तपशील.
- पासपोर्ट फोटो: अर्जासाठी.
- निवास प्रमाणपत्र: राहण्याचा पुरावा.
- जात प्रमाणपत्र: जर शेतकरी एससी/एसटी श्रेणीत असेल तर.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन करता येतो. खालील पायऱ्या फॉलो करा:
- आधिकृत वेबसाइटवर जा: महाऊर्जा वेबसाइट वर भेट द्या.
- “नवीन नोंदणी” निवडा: मुख्य पृष्ठावर “New Registration” वर क्लिक करा.
- मोबाइल नंबर टाका: तुमचा मोबाइल नंबर द्या आणि ओटीपी सबमिट करा.
- माहिती भरा: शेतकऱ्याची सामान्य माहिती, आधार, केवायसी, बँक तपशील, जात, स्व-घोषणापत्र, 7/12 उतारा आणि पंपाची माहिती भरा.
- विक्री घोषणा: चेकबॉक्सवर क्लिक करा.
- पेमेंट करा: ऑनलाइन पेमेंट पूर्ण करा. अर्ज क्रमांक तुम्हाला एसएमएसद्वारे मिळेल.
- प्रिंटआउट ठेवा: भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची प्रिंटआउट घ्या.
सब्सिडी तपशील
या योजनेत शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी मोठे अनुदान मिळते. खालील तक्त्यात तपशील दिले आहेत:
मोटार (एचपी) | उघड श्रेणी (₹) | एससी/एसटी श्रेणी (₹) |
3 एचपी | 19,380 | 9,690 |
5 एचपी | 26,975 | 1,348 |
7.5 एचपी | 39,440 | 18,720 |
- अराखीव श्रेणी: 90% सब्सिडी.
- एससी/एसटी श्रेणी: 95% सब्सिडी.
- शेतकरी हिस्सा: शेतकऱ्यांना फक्त 5-10% रक्कम भरावी लागते. 60% अनुदान सरकारकडून आणि 30% कर्ज बँकेकडून मिळते.
योजनेचे फायदे
- दिवसाच्या वेळी सिंचाई: सौर पंप सूर्यप्रकाशात काम करतात, त्यामुळे सकाळी वीज मिळते.
- लोडशेडिंग कमी: वीजपुरवठा नियमित राहतो.
- वीज बिलापासून मुक्ती: सौर ऊर्जा मोफत आहे.
- डीझेल खर्चात बचत: डीझेल पंपाची गरज नाही.
- उत्पन्नात वाढ: चांगल्या सिंचाईमुळे पिकांचे उत्पादन वाढते.
- जीवनस्तर सुधारणा: शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन सुधारते.
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
ताज्या बातम्या
- सप्टेंबर 2024 पर्यंत: महाराष्ट्रात 2,63,156 सौर कृषी पंप बसवले गेले आहेत (महावितरण वेबसाइट).
- नवीन योजना: महाराष्ट्र सरकारने “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” जाहीर केली आहे. ही योजना टिकाऊ पाण्याचा स्रोत असणाऱ्या आणि पारंपरिक वीज जोडणी नसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
- केंद्र सरकारचे योगदान: केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ₹34,422 कोटींचे अनुदान जाहीर केले आहे, ज्यामुळे 34,800 MW सौर क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे (MNRE वेबसाइट).
सरकारी अधिसूचना आणि अधिक माहिती
- आधिकृत वेबसाइट: महाऊर्जा वेबसाइट आणि PM-KUSUM पोर्टल.
- सरकारी अधिसूचना (GR): महाऊर्जा पोर्टल वर उपलब्ध.
- संपर्क: महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, पुणे. फोन: 91-020-35000450, ईमेल: meda@mahaurja.com.
प्रश्नोत्तर (FAQs)
- ही योजना कोणासाठी आहे?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, ज्यांनी इतर सौर योजनांचा लाभ घेतलेला नाही. - कोणती कागदपत्रे लागतात?
7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, रद्द केलेला चेक, पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास). - सब्सिडी किती मिळते?
शेतकऱ्यांना 5-10% रक्कम भरावी लागते, 60% अनुदान सरकारकडून आणि 30% कर्ज बँकेकडून मिळते. - अर्ज कुठे करायचा?
महाऊर्जा वेबसाइट वर ऑनलाइन अर्ज करा. - योजनेचा लाभ कसा मिळेल?
अर्ज मंजूर झाल्यावर सब्सिडी तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.