इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील (Below Poverty Line – BPL) वृध्द नागरिकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आहे. 2007 मध्ये राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) अंतर्गत ही योजना सुरू झाली. यामुळे वृध्दांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता येतात आणि ते सन्मानाने जगू शकतात.
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश 60 वर्षांवरील वृध्दांना मासिक पेंशन देऊन आर्थिक आधार देणे आहे. विशेषतः जे लोक दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात राहतात, त्यांना ही योजना मदत करते. यामुळे त्यांना अन्न, कपडे आणि औषधांसारख्या गरजा पूर्ण करता येतात.
पात्रता मापदंड
ही योजना मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
- वय: 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त
- राहण्याची जागा: भारतात राहणारा असावा
- आय: दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा
- नागरिकत्व: भारतीय नागरिक असावा
- इतर पेंशन: सरकारकडून कोणतीही दुसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिळत नसावी
पेंशन रक्कम
IGNOAPS अंतर्गत केंद्र सरकार खालीलप्रमाणे पेंशन देते:
वय | केंद्र सरकारकडून पेंशन (प्रति महिना) |
60-79 वर्षे | 200 रुपये |
80 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त | 500 रुपये |
महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये, राज्य सरकार अतिरिक्त पेंशन देते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात Shravanbal Seva State Pension Scheme अंतर्गत लाभार्थ्यांना अतिरिक्त रक्कम मिळते. यामुळे एकूण पेंशन 1500 रुपये प्रति महिना होते.
वय | केंद्र सरकार (रुपये) | राज्य सरकार (रुपये) | एकूण पेंशन (रुपये) |
65-79 वर्षे | 200 | 1300 | 1500 |
80 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त | 500 | 1000 | 1500 |
अर्ज कसा करावा
IGNOAPS साठी अर्ज करण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:
- जवळच्या Social Welfare Department कार्यालयातून अर्जाचा फॉर्म घ्या किंवा NSAP वेबसाइट वरून डाउनलोड करा.
- फॉर्ममध्ये सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा.
- खालील कागदपत्रे जोडा:
- वयाचा पुरावा: जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचे सोडचिठ्ठी प्रमाणपत्र
- राहण्याचा पुरावा: रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र
- आय प्रमाणपत्र: BPL कार्ड
- बँक खाते तपशील: बँक पासबुक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक
- फोटो: पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- अर्ज आणि कागदपत्रे सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालयात सादर करा.
- अर्जाची तपासणी होईल आणि पात्र असल्यास पेंशन मंजूर होईल.
ऑनलाइन अर्ज ट्रॅक करणे
तुम्ही तुमचा अर्ज ऑनलाइन ट्रॅक करू शकता:
- NSAP वेबसाइट ला भेट द्या.
- “More reports” वर क्लिक करा.
- “Application Track” निवडा.
- अर्ज क्रमांक टाका आणि शोधा.
पेंशन पेमेंट पद्धत
पेंशन थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा केली जाते.
पेंशन पेमेंट तपशील तपासणे
पेंशन पेमेंट तपशील तपासण्यासाठी:
- NSAP वेबसाइट ला भेट द्या.
- “Pension Payment Details” निवडा.
- सँक्शन ऑर्डर क्रमांक, अर्ज क्रमांक किंवा मोबाइल क्रमांक आणि नाव टाका.
- राज्य आणि जिल्हा निवडा.
लाभार्थी यादी तपासणे
लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी:
- NSAP वेबसाइट ला भेट द्या.
- “Beneficiary search” निवडा.
- राज्य, जिल्हा, नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा वॉर्ड निवडा.
- यादी दिसेल.
सरकारी जीआर डाउनलोड लिंक
IGNOAPS शी संबंधित सरकारी जीआर आणि कागदपत्रे NSAP पोर्टल किंवा महाराष्ट्राच्या Social Justice & Special Assistance Department वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. विशेषतः, महाराष्ट्रासाठी जीआर येथे तपासा: https://sjsa.maharashtra.gov.in/.
अलीकडील बातम्या आणि अद्यतने
जुलै 2025 पर्यंत, IGNOAPS ही वृध्द नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. अलीकडील बदलांमध्ये अर्ज प्रक्रिया आणि ट्रॅकिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर समाविष्ट आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि जलद झाली आहे. महाराष्ट्रात, लाभार्थ्यांना एकूण 1500 रुपये मासिक पेंशन मिळते, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे योगदान आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
- कोण कोणास ही योजना लागू होते?
- 60 वर्षांवरील आणि दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील वृध्द नागरिक पात्र आहेत.
- ही योजना कशी अर्जित करायची?
- सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालयात अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
- ही योजना किती रक्कम देते?
- केंद्र सरकारकडून 60-79 वर्षांसाठी 200 रुपये आणि 80 वर्षांवरीलांसाठी 500 रुपये. महाराष्ट्रात एकूण 1500 रुपये मिळतात.
- ही योजना कधी सुरू झाली?
- ही योजना 2007 मध्ये NSAP अंतर्गत सुरू झाली.
- महाराष्ट्रात ही योजना कशी अंमलबजावणी केली जाते?
- महाराष्ट्रात Shravanbal Seva State Pension Scheme अंतर्गत अतिरिक्त रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे एकूण पेंशन 1500 रुपये होते.
- या योजनेशी संबंधित अलीकडील बदल काय आहेत?
- अर्ज आणि ट्रॅकिंग प्रक्रियांचे डिजिटलायझेशन, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शी झाली आहे.